वोटरों की संख्या:
कुल 96.8 करोड़ पंजीकृत वोटर.
इनमें 47.1 करोड़ महिलाएं और 49.7 करोड़ पुरुष वोटर हैं।
1.89 करोड़ पहली बार वोटर्स हैं और 19.74 करोड़ युवा वोटर्स, जिनकी उम्र 20 से 29 साल की है।
इसके अलावा 01 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, उनका भी नाम जोड़ा गया है। इसमें 13.4 लाख ऐसे आवेदन है, जो 1 अप्रैल 2024 तक 18 साल के हो जाएंगे और वोट दे सकेंगे।
इसमें 88.4 लाख दिव्यांग, 82 लाख 85 साल से अधिक की उम्र के और 48 हज़ार ट्रांसजेंटर शामिल हैं।
85 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए घर से वोट करने की सुविधा की गई है. इसके लिए मतदान कर्मी उनके घर पर जाकर उनका वोट रिकॉर्ड करेंगे।
*मीरा प्रवीण वत्स, विशेष संवाददाता, नजरिया न्यूज, 16मार्च।*
केंद्रीय चुनाव आयोग के एलान के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून, 2024 को पूरा हो रहा है।
चुनाव सात चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी।
पहला चरण (21 राज्यों की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा:
20 मार्च को गज़ेट नोटिफिकेशन जारी होगा।
19 अप्रैल को मतदान होगा:
अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी की कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
दूसरा चरण :13 राज्यों की 89 सीटों के लिए चुनाव होगा।
28 मार्च को गज़ेट नोटिफिकेशन जारी होगा।
26 अप्रैल को मतदान होगा:
असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 89 सीटों पर मतदान होगा।
तीसरा चरण: (12 राज्यों की 94 सीटों के लिए चुनाव होगा।
12 अप्रैल को गज़ेट नोटिफिकेशन जारी होगा।
07 मई को मतदान होगा:
असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली और दमन दीव की कुल 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
चौथा चरण:10 राज्यों की 96 सीटों के लिए चुनाव होगा)
18 अप्रैल को गज़ेट नोटिफिकेशन जारी होगा.
13 मई को मतदान होगा:
आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे.
पांचवा चरण (8 राज्यों की 49 सीटों के लिए चुनाव होगा)
26 अप्रैल को गज़ेट नोटिफिकेशन जारी होगा।
20 मई को मतदान होगा;
छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रेदश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की 49 सीटों पर मतदान होगा।
छठा चरण (7 राज्यों की 57 सीटों के लिए चुनाव होगा)।
29 अप्रैल गज़ेट नोटिफिकेशन जारी होगा।
25 मई को मतदान होगा:
बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा.
सातवां चरण (8 राज्यों की 57 सीटों के लिए चुनाव होगा)
07 मई को गज़ेट नोटिफिकेशन जारी होगा.
01 जून को मतदान होगा:
बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ की कुल 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
चुनाव आयोग ने कहा कि चुानव कराने वक्त आयोग के सामने चार बड़ी चुनौतियां होंगी:
मसल पावर
ताकत का इस्तेमाल, हिंसा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. इसके लिए ज़रूरी संख्या में वॉलन्टियर लगाए जाएं. अगल एक व्यक्ति की जगह कोई और वोट देने आए तो कार्रवाई हो।
जो हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई होगी।
मनी पावर
वोटरों को लुभाने के लिए पैसों का इस्तेमाल न हो. कुछ राज्यों में धन का इस्तेमाल की आशंका ज़्यादा है जिसकी आयोग को जानकारी है।
अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, राज्यों की सीमाओं और अन्य रास्तों पर चौकसी बढ़ेगी।
डिजिटल वॉलेट से संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन होने पर बैंक रिपोर्ट भेजेंगे।
आयकर विभाग सभी एयरपोर्ट पर नज़र रखेंगे।जहां हवाई पट्टियां और हैलीपैड हैं, वहां हेलिकॉप्टर के साथ आए सामान की जांच होगी।
रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी, आरपीएफ नज़र रखेगी।
मिसइन्फ़ॉर्मेशन
वोटरों को प्रभावित करने के लिए किसी तरह की भ्रामक जानकारी फैलने से रोकना. भ्रामक जानकारी वाले सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया में किसी भी आलोचना करने की पूरी आज़ादी है मगर आप फेक न्यूज़ नहीं फैला सकते क्योंकि इससे अव्यवस्था पैदा हो सकती है।
आईटी एक्ट की धाराओं के तहत प्रशासन आपत्तिजनK पोस्ट हटाने को कह सकता है।चुनाव आयोग तथ्यों की जांच करेगा। वेबसाइट पर भ्रामक बनाम वास्तविकता बताएंगे।
आचार संहिता का उल्लंघन:
चुनाव मुद्दे पर आधारित होने चाहिए, न कि विभाजन पैदा करने वाला, निजी जीवन पर हमले न हों, धार्मिक और नफ़रत वाले भाषण नहीं देने चाहिए।
समाचार की तरह पेश किए गए विज्ञापन नहीं चलेंगे।
बच्चों का इस्तेमाल चुनावों में न किया जाए. विकलांग लोगों के प्रति अपशब्द न बोलें।
