=वित्त वर्ष 2023-24 में जनवरी, 2024 तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा की रिपोर्ट …
= राज्य सरकारों को 8,20,250 करोड़ रुपये इस दौरान हस्तांतरित किए गए हैं…
प्रतिभा सिंह, नजरिया न्यूज संवाददाता, नई दिल्ली, 29फरवरी।
भारत सरकार के जनवरी 2024 तक के मासिक खाते को समेकित कर संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। राज्य सरकारों को 8,20,250 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,52,480 करोड़ रुपये अधिक है। यह जानकारी 29फरवरी को आधिकारिक सूत्रों ने पीआईबी को बयान जारी करके दी।
मुख्य बातें :
भारत सरकार को जनवरी 2024 तक 22,52,128 करोड़ रुपये (कुल प्राप्तियों के संबंधित बीई 2023-24 का 81.7%) प्राप्त हुए हैं, जिसमें 18,79,840 करोड़ रुपये का कर राजस्व (केंद्र को विशुद्ध रूप से प्राप्त), 3,38,069 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 34,219 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल है। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 21,664 करोड़ रुपये के ऋणों की वसूली और 12,555 करोड़ रुपये की विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 8,20,250 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,52,480 करोड़ रुपये अधिक है।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 33,54,730 करोड़ रुपये (संबंधित आरई 2023-24 का 74.7%) का है, जिसमें से 26,33,543 करोड़ रुपये राजस्व खाते से संबंधित हैं और 7,21,187 करोड़ रुपये पूंजी खाते से संबंधित हैं। कुल राजस्व व्यय में से 8,21,731 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 3,15,559 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
