सहरसा जिले में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने और आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार के निर्देश पर लगातार अभियान चलाकर स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुवार को जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रशासन द्वारा गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 25 मार्च को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें एक कॉमन सर्विस सेंटर से अवैध रूप से रखे गए गैस सिलेंडर जब्त किए गए। दोषियों के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग या अवैध भंडारण पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। आपूर्ति व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। जिले में प्रतिदिन 5,202 सिलेंडरों की आवश्यकता के विरुद्ध 25 मार्च को 5,673 सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई, ताकि किसी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति उत्पन्न न हो। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के अधिकारियों तथा गैस वितरकों के साथ बैठक कर निर्देश दिया गया है कि गैस बुकिंग और डिलीवरी के बीच अधिकतम चार दिनों का ही अंतर हो। वहीं रमजान और ईद के मद्देनजर कुछ एजेंसियों द्वारा डिलीवरी स्टाफ की कमी की जानकारी दी गई, जिस पर प्रशासन ने जल्द से जल्द वेंडरों की वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सिटी गैस पाइपलाइन (पीएनजी) परियोजना की भी समीक्षा की गई। इंडियन ऑयल कंपनी को निर्देश दिया गया है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक निर्धारित घरों में पाइप के जरिए गैस आपूर्ति शुरू की जाए। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और कालाबाजारी से संबंधित किसी भी सूचना की जानकारी तुरंत जिला आपूर्ति कार्यालय को दें।
