प्राथमिकता के आधार पर संक्रमितों को उपलब्ध करायें सामाजिक सुरक्षा का लाभ
अररिया, 05 मार्च ।
जिला एड्स बचाव व नियंत्रण इकाई द्वारा मुख्यधारा कार्यक्रम के तहत संबंधित विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एचआईवी एड्स व सामाजिक सुरक्षा विषय एक बैठक बुधवार को आयोजित की गयी. जिला स्वास्थ्य समिति सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉ केके कश्यप ने की. इसमें वीबीडीसीओ डॉ अजय कुमार सिंह, डीआईओ डॉ मोईज, एनसीडीओ डॉ राजेंद्र प्रसाद, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के शेखर कुमार, जिला बाल संरक्षण कार्यालय के बबलू पाल, सिटी मैनेजर नीरज कुमार, जीविका के शैलेंद्र कुमार, अररिया महाविद्यालय स्थित सेहत केंद्र के डॉ मुकेश कुमार सिन्हा सहित सहयोगी संस्था के प्रतिनिधिव एनएसीपी कर्मी मौजूद थे. बैठक में एचआईवी एड्स नियंत्रण संबंधी उपायों की मजबूती से संबंधित विभिन्न पहलूओं पर विस्तृत चर्चा की गयी. 
विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी
सिविल सर्जन डॉ केके कश्यप ने एचआईवी नियंत्रण के लिये विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को बेहतर बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच एचआईवी सेल का गठन व नोडल अधिकारी नामित करना जरूरी है. नियमित विभागीय गतिविधियों व प्रमुख कार्यक्रमों में एचआईवी नियंत्रण को एक एजेंडा के रूप में स्वीकृत किये जाने व विभिन्न विभाग द्वारा नियमित अंतराल पर संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान का संचालन, संक्रमितों को राज्य व केंद्र प्रायोजित योजनाओं से आच्छादित करने व संक्रमितों के शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराने पर विशेष जोर दिया गया. उन्होंने कहा कि इसके लिये सभी सरकारी चिकित्सा केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को शिकायत निवारण पदाधिकारी नामित किया गया है. 
संक्रमितों को उपलब्ध करायें जरूरी सुविधाओं का लाभ
जिला एड्स बचाव व नियंत्रण इकाई के डीपीएम अखिलेश कुमार सिंह एचआईवी संक्रमितों को प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाना चाहिये. संक्रमितों को रक्त संबंधी जरूरत होने पर रक्त केंद्र से बिना रक्तदान के उन्हें रक्त उपलब्ध कराने का इंतजाम किया गया है. संक्रमितों को जिले में उपलब्ध तमाम चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है. संक्रमितों से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखते हुए जरूरत पड़ने पर डीएएलएसए की मदद से कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। साथ ही उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान सुनिश्चित कराने को लेकर पहल जरूरी है। संबंधित विभागों के बीच बेहतर आपसी समन्वय के साथ जिले में एचआईवी नियंत्रण संबंधी उपायों की मजबूती की उम्मीद उन्होंने जाहिर की।
