नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
आगामी 08 मार्च 2025 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के मद्देनजर सोमवार को वन विभाग, विद्युत विभाग श्रम विभाग, माप-तौल विभाग, के साथ अन्य विभाग के पदाधिकारियों के निर्देश जारी किया गया है।
यह दिशा निर्देश प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय अररिया के अवर न्यायधीश सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने दी है।
फ़ोटो:- बैठक करते अवर न्यायधीश सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव
बताया गया कि बैठक की अध्यक्षता करते हुए अवर न्यायधीश सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने उपस्थित वन विभाग, विद्युत विभाग श्रम विभाग, माप-तौल विभाग, के साथ अन्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाकर अधिकाधिक मामलो के निष्पादन की दिशा में निर्देश जारी किए।
बैठक में आर.ओ.एफ राधेश्याम रॉय, मापतौल विभाग के इंस्पेक्टर संदीप कुमार मंडल, खनन निरीक्षक (माइनिंग) मो. अरमान, जेईई/एस/अररिया (यू) मो शाहनवाज आलम उपस्थित दिखे।
