- डीएलएसए सचिव रोहित श्रीवास्तव ने आमजन से की लोक अदालत में भाग लेने की अपील
- घर बैठे बिना खर्च निपटाएं बैंक, बीमा, बिजली और पारिवारिक विवाद
नजरिया न्यूज़ (रूबी विनीत), अररिया।
न्याय को आम आदमी की चौखट तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 को जिले भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस अदालत में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सुलह के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत को ऐतिहासिक सफलता दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया के सचिव सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोहित श्रीवास्तव ने मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में पत्रकार वार्ता कर जिले स्तरीय प्रचार-प्रसार अभियान का शुभारंभ किया।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीएलएसए सचिव श्री श्रीवास्तव ने कहा कि लोक अदालत “न्याय आपके द्वार” की अवधारणा को साकार करती है। इसका मुख्य उद्देश्य वादकारियों को बिना किसी कोर्ट फीस, बिना वकील की भागदौड़ और बिना अपील के झंझट के त्वरित, सस्ता और सम्मानजनक न्याय दिलाना है। लोक अदालत के निर्णय अंतिम होते हैं और इनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।
उन्होंने बताया कि इस बार की लोक अदालत में बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के ऋण वसूली, बिजली बिल बकाया, बीमा कंपनी के दावे, मोटर दुर्घटना मुआवजा, चेक बाउंस, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक विवाद, राजीनामा योग्य फौजदारी एवं दीवानी मामले प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएंगे। जिन पक्षों के बीच सुलह की संभावना है, उनके मामलों को चिन्हित कर नोटिस भेजे जा रहे हैं।
डीएलएसए सचिव ने कहा कि इस बार लोक अदालत की जानकारी हर गांव, हर टोले तक पहुंचे, इसके लिए प्राधिकार द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया है। तालुका विधिक सेवा समितियों, पारा लीगल वालंटियर, अधिवक्ता, आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बैनर, पोस्टर, माइकिंग और नुक्कड़ नाटक कराए जा रहे हैं।
स्कूल-कॉलेजों में भी विशेष शिविर लगाकर छात्रों को लोक अदालत के महत्व के बारे में बताया जा रहा है।
श्री श्रीवास्तव ने मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों को लेकर अदालतों का चक्कर न लगाएं, बल्कि 12 सितंबर को लोक अदालत में आकर आपसी सहमति से निपटारा करें। इससे न केवल वर्षों से चले आ रहे वादों का निपटारा होगा, बल्कि समाज में भाईचारा और सौहार्द भी बढ़ेगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी, पैनल अधिवक्ता एवं बार संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।
