नजरिया न्यूज, अररिया।
अररिया जिले के विधिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता रामा नंद मंडल को बिहार सरकार के विधि विभाग द्वारा लोक अभियोजक (Public Prosecutor – PP) के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं, अधिवक्ता अशोक कुमार पासवान को सरकारी वकील (Government Pleader – GP) का जिम्मा सौंपा गया है। दोनों की नियुक्ति अगले तीन वर्षों के लिए की गई है।
इस संबंध में बिहार सरकार के विधि विभाग, पटना द्वारा नोटिफिकेशन जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी (DM) को पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों अधिवक्ताओं की नियुक्ति पद ग्रहण की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी और यह कार्यकाल तीन वर्षों तक मान्य रहेगा।
इस नियुक्ति की जानकारी जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष तपन कुमार बनर्जी, महासचिव छंगूरी मंडल, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पांडेय और महासचिव कामाख्या प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि यह नियुक्ति विधि व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है।
रामा नंद मंडल का अनुभव
नव नियुक्त पीपी रामा नंद मंडल वर्ष 1996 से जिला बार एसोसिएशन में नियमित रूप से वकालत करते आ रहे हैं। वे वर्ष 2009 से 2014 तक एससी/एसटी अधिनियम के स्पेशल पीपी के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद वर्ष 2014 से 2025 तक उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक के रूप में सेवा दी। उनकी कानूनी विशेषज्ञता और दशकों का अनुभव उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाता है।
अशोक कुमार पासवान की विधिक सेवा
वहीं, जीपी बनाए गए अशोक कुमार पासवान वर्ष 1999 से जिला बार एसोसिएशन में विधिक सेवा प्रदान कर रहे हैं। वे वर्ष 2008 से न्यायमित्र के रूप में कार्यरत हैं और वर्ष 2014 से अब तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के पैनल अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। उनका लम्बा और निरंतर विधिक योगदान उन्हें सरकारी पक्ष की पैरवी के लिए उपयुक्त बनाता है।
अधिवक्ता समाज ने दी शुभकामनाएं
इन नियुक्तियों की खबर मिलते ही अधिवक्ता समाज में हर्ष का माहौल देखा गया। जिला बार के तमाम सदस्यों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दोनों नवनियुक्त अधिवक्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उनका मानना है कि इन अनुभवी अधिवक्ताओं की नियुक्ति से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और आम जन को न्याय सुलभ होगा।
निष्कर्ष
बिहार सरकार की यह नियुक्ति जिले की विधिक प्रणाली को मजबूती प्रदान करेगी। जहां एक ओर अनुभवी अधिवक्ता पीपी और जीपी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, वहीं आम लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में बेहतर सहयोग प्राप्त होगा। यह नियुक्ति अररिया जिले की न्याय व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।
