- कुल 73,000 से अधिक आवेदनों में 44,600 से अधिक अनुरोध स्वीकृत*
- ‘ *फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत’ पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है*
- चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है सुविधा पोर्टल
वीरेंद्र चौहान/अनिल उपाध्याय, नजरिया न्यूज, बिहार/उतर प्रदेश।
चुनावों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद से केवल 20 दिनों की अवधि में, सुविधा प्लेटफ़ॉर्म पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से अनुमति संबंधी 73,379 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 44,626 अनुरोध (60 प्रतिशत) स्वीकार कर लिए गए। लगभग 11,200 अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया, जो प्राप्त कुल अनुरोधों का 15 प्रतिशत है और 10,819 आवेदन अमान्य या डुप्लिकेट होने के कारण रद्द कर दिए गए। अनुरोध पत्र भेजने में बिहार और उत्तर प्रदेश पर ध्यान दें तो उतर प्रदेश आगे है। वहीं तमिलनाडु सबसे आगे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक
7 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध विवरण के अनुसार शेष आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।
अधिकतम अनुरोध तमिलनाडु (23,239) से प्राप्त हुए, उसके बाद पश्चिम बंगाल (11,976) और मध्य प्रदेश (10,636) का स्थान रहा। न्यूनतम अनुरोध चंडीगढ़ (17), लक्षद्वीप (18) और मणिपुर (20) से प्राप्त हुए। राज्यवार प्राप्त आवेदन अनुलग्नक क में दिए गए हैं।
सुविधा पोर्टल ईसीआई द्वारा विकसित एक तकनीकी समाधान है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने संबंधी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित कराना है। सुविधा पोर्टल ने प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड का प्रदर्शन करते हुए चुनाव की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से प्राप्त अनुमति और सुविधाओं के अनुरोधों और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।
चुनाव अभियान की अवधि के महत्व को पहचानते हुए जहां एक ओर पार्टियां और उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंच कायम करने की गतिविधियों में संलग्न होते हैं, वहीं सुविधा पोर्टल अनुमति संबंधी विभिन्न अनुरोधों को पारदर्शी रूप से ‘फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत’ के आधार पर निपटाता है। यह रैलियों के आयोजन, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर-घर जाकर प्रचार करने, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने, पर्चे बांटने की अनुमति प्रदान करता है।
सुविधा पोर्टल के बारे में – ईसीआई आईटी इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग
सुविधा पोर्टल (https://suvidha.eci.gov.in) के माध्यम से सुलभ, राजनीतिक दल और उम्मीदवार कभी भी, कहीं से भी अनुमति संबंधी अनुरोध निर्विघ्न रूप से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी हितधारकों के लिए समावेशिता और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ऑफ़लाइन निवेदन के विकल्प उपलब्ध हैं।
एक मजबूत आईटी प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित, विभिन्न राज्य विभागों में नोडल अधिकारियों द्वारा प्रबंधित, सुविधा पोर्टल अनुमति संबंधी इन अनुरोधों को कुशल रूप से निपटाने की सुविधा प्रदान करता है। सुविधा का एक सहयोगी ऐप भी है, जो आवेदकों को वास्तविक समय में उनके अनुरोधों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, जिससे प्रक्रिया और अधिक सुगम और पारदर्शी बनती है। यह ऐप आईओएस और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
सुविधा प्लेटफ़ॉर्म न केवल चुनाव प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाता है, बल्कि आवेदनों पर वास्तविक समय में नज़र रखने, स्टेटस अपडेट, टाइमस्टैम्प्ड सबमिशन और एसएमएस के माध्यम से संचार प्रदान करके पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, पोर्टल पर उपलब्ध अनुमति संबंधी डेटा चुनाव खर्च की जांच के लिए एक मूल्यवान संसाधन का काम करता है, जो चुनावी प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही और ईमानदारी में योगदान देता है।
सुविधा प्लेटफॉर्म के साथ, भारत का निर्वाचन आयोग निष्पक्ष, कुशल और पारदर्शी चुनावी माहौल की सुविधा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जहां आवश्यक अनुमतियों और मंजूरी तक सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान पहुंच होती है।
*अनुलग्नक क:
क्र.सं
राज्य
कुल अनुरोध
*
*1* आंध्र प्रदेश=1153
2असम=2609
*3बिहार=861*
4गोवा=28
5गुजरात=648
6हरियाणा=207
7हिमाचल प्रदेश=125
8कर्नाटक=2689
9केरल=1411
10मध्य प्रदेश=10636
11महाराष्ट्र=2131
12मणिपुर=20
13मेघालय=1046
14मिजोरम=194
15नगालैंड=46
16ओडिशा=92
17=पंजाब=696
18राजस्थान=2052
19सिक्किम=44
*20तमिलनाडु=23239*
21त्रिपुरा=2844
*22उत्तर प्रदेश=3273*
23पश्चिम बंगाल=11976
24छत्तीसगढ़=472
25झारखंड=270
26उत्तराखंड=1903
27तेलंगाना=836
28अंडमान और निकोबार द्वीप समूह=468
29चंडीगढ़=17
30दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव=108
31राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली=529
32लक्षद्वीप=18
33पुदुचेरी=355
34जम्मू एवं कश्मीर=383
*कुल=73,379*
