= शराब की बिक्री से राजस्व में हो रही प्रतिवर्ष वृद्धि
= लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी – आरक्षण कोटि के कितने आईएएस, आईएफएस की हुई नियुक्ति
अरुण सिंह, विशेष संवाददाता नजरिया न्यूज, 25 जुलाई।
प्रदेश सरकार ने जनता की समस्याएं सुनने और समय पर उनका निस्तारण कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। योगी सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) व तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश दिया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आदेश का उद्देश्य एसडीएम व तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएं एवं जनसामान्य की समस्याओं का निराकरण करें।
आदेश न मानने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सभी जिलाधिकारियों को सात दिन में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन स्तर से भी औचक जांच की जाएगी।
यूपी सरकार को शराब से कितना राजस्व मिला:
वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार को आबकारी 41,250 करोड़ रुपये मिले। वहीं 2023- 24 में 47,600 करोड़ रुपये तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024 -25(अप्रैल से जून) में 11,784 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है।
आरक्षित और पिछड़ी श्रेणी से नियुक्ति:
बीते 5 सालों में 1,195 आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आरक्षित और पिछड़ी श्रेणी से नियुक्त किए गए हैं। 2018 में 233, 2019 में 231, 2020 में 223,
2021 में 250 तथा 2022 में 258अधिकारियों की नियुक्ति हुई है।केंद्र सरकार ने ये जानकारी लोकसभा में दी है।
