नजरिया न्यूज़ मंटू राय अररिया
बैठक में माननीय विधायक रानीगंज अविनाश मंगलम, उप विकास आयुक्त अररिया रोजी कुमारी, अपर समाहर्ता अररिया अनिल कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे।बैठक के दौरान अधिनियम से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इससे पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी -सह- सदस्य सचिव द्वारा पूर्व बैठक की कार्यवाही के अनुपालन से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 01 करोड़ रुपये की राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 179 लाभुकों के बीच 99,21,176 रुपये का भुगतान किया जा चुका है।साथ ही बताया गया कि अधिनियम के अंतर्गत माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पण हेतु कुल 07 मामले लंबित हैं। इसके उपरांत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में मैनुअल स्कैवेंजर्स रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में अररिया जिले में मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं है। नगर परिषद, अररिया एवं जोगबनी के कार्यपालक पदाधिकारियों ने बताया कि सफाई कार्य आधुनिक उपकरणों के माध्यम से कराया जा रहा है तथा सफाई कर्मियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा लाभुकों को समय पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में सभी विभागों के पदाधिकारी एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।
