नजरिया न्यूज़, अररिया।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉ. महेन्द्र पाल ने शनिवार को अररिया अंचल अंतर्गत रामपुर कोदरकट्टी पंचायत में आयोजित राजस्व महाअभियान शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित रैयतों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना। इस मौके पर भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारी अररिया भी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के क्रम में डॉ. महेन्द्र पाल ने राजस्व महाअभियान के तहत संचालित कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों को समय पर ऑनलाइन किया जाए, ताकि कार्य में पारदर्शिता और तेजी बनी रहे।
उन्होंने कहा कि इस महाअभियान का उद्देश्य सिर्फ अभिलेख सुधार ही नहीं, बल्कि भूमि विवादों से बचाव कर स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। भूमि अभिलेखों की शुद्धता और अद्यतीकरण इस अभियान की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जमाबंदी वितरण में पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे प्रक्रिया और तेज हो सके।
जानकारी के अनुसार, जिले में 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक डोर-टू-डोर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत रैयतों से जमीन संबंधी अभिलेख सुधार, उत्तराधिकारी नामांतरण तथा बंटवारा नामांतरण से जुड़े आवेदन पत्र संग्रहित किये जा रहे हैं। ऑनलाईन की गई जमाबंदियों की प्रति सीधे रैयतों को उनके घर तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही, छूटे हुए मामलों और नये आवेदनों के लिए पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर आवेदन भी स्वीकार किये जा रहे हैं।
डॉ. महेन्द्र पाल ने अधिकारियों को चेताया कि कार्यों की सतत अनुश्रवण और समयबद्ध निपटान ही इस अभियान की सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपील की कि रैयत भी सक्रिय सहयोग दें, ताकि जमीन से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान हो सके और हर परिवार को सही अभिलेख उपलब्ध हो।
इस निरीक्षण के साथ ही यह संदेश स्पष्ट हुआ कि सरकार भूमि संबंधी विवादों को कम करने और अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। ग्रामीणों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए भरोसा जताया कि राजस्व महाअभियान से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
