- कांग्रेस शासनकाल में अखबार निकालने कंपनियों को मजेठिया आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतन देना था।
सेवानिवृत्त पत्रकारों को 2011से बढ़ा हुआ वेतन भुगतान करना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पीएम मोदी की सरकार इस तरफ उदासीनता बरती रही है : *सेवानिवृत्त पत्रकार राजकुमार सिंह**
=मजेठिया आयोग की संस्तुति के अनुसार मेरा एरियर पांच लाख रुपये से अधिक बनना चाहिए: *सेवानिवृत्त पत्रकार राजकुमार सिंह*
= कांग्रेस सत्ता में होती तो मजेठिया आयोग की संस्तुति के अनुसार अखबार निकालने वाली कंपनियों से मजेठिया आयोग के अनुसार भुगतान पत्रकार पा रहे होते: *सेवानिवृत्त पत्रकार राजकुमार सिंह*
सेवानिवृत्त पत्रकारों को 2011से बकाया एरियर भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कंपनियों से नहीं दिलवा सके: *सेवानिवृत्त पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव*
