नजरिया न्यूज़, अररिया।
बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ पटना से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर पूरे राज्य में जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अररिया जिले में भी समाहरणालय स्थित सभागार में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी श्री अनिल कुमार ने की।
इस कार्यक्रम में लगभग 200 जीविका दीदियाँ उत्साह के साथ उपस्थित रहीं। इनके अलावा उप विकास आयुक्त रोजी कुमारी, डीपीएम जीविका श्री नवीन कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का माहौल महिलाओं में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ था।
योजना का उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना और उन्हें स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के पहले चरण में महिलाओं को 10 हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। यह राशि उन्हें छोटे स्तर पर रोजगार या व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी।
जिला पदाधिकारी श्री अनिल कुमार ने बताया कि छह माह बाद योजना की समीक्षा की जाएगी। यदि महिलाएँ इस राशि का उपयोग कर सक्रिय रूप से रोजगार में लगी पाई जाती हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता महिलाओं को बड़े स्तर पर स्वरोजगार शुरू करने में मदद करेगी।
आवेदन प्रक्रिया और पारदर्शिता
कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह सरल और निःशुल्क है। इच्छुक महिलाओं को केवल अपना आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन के नाम पर किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पैसे की मांग करता है, तो उसकी शिकायत तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी जाए।
यह पहल सुनिश्चित करती है कि योजना पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त तरीके से लागू हो।
विशेष शिविर और जागरूकता अभियान
योजना की जानकारी और लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुँचे, इसके लिए जिले के सभी पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से महिलाओं को आवेदन की प्रक्रिया और योजना के लाभ के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।
इसके अलावा, जो महिलाएँ अभी तक जीविका समूह से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें भी समूह से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। समूह से जुड़ने पर उन्हें न केवल इस योजना का लाभ मिलेगा, बल्कि अन्य सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी भी प्राप्त होगी।
जागरूकता वाहन और महिला संवाद
योजना को जन-जन तक पहुँचाने के लिए अररिया जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 7 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक जीविका द्वारा संपोषित 320 ग्राम संगठनों में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए जागरूकता वाहन भी चलाए जाएंगे, जो गाँव-गाँव जाकर महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और अन्य महिला कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे।
इस संवाद के दौरान महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में उठाए जाने वाले कदम, वित्तीय प्रबंधन और सरकारी सहायता का सही उपयोग करने के बारे में भी मार्गदर्शन दिया जाएगा।
महिलाओं में बढ़ा आत्मविश्वास
इस योजना को लेकर जीविका दीदियों में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने इसे अपनी जिंदगी में नए बदलाव का माध्यम बताया। उनका कहना था कि अब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा।
अधिकारियों की उपस्थिति
इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी के साथ-साथ उप विकास आयुक्त रोजी कुमारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग अररिया, डीपीएम जीविका अररिया, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से यह संदेश दिया कि सरकार की यह योजना महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लाने वाली साबित होगी।
भविष्य की दिशा
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई पहचान भी दिलाएगी। योजना से न केवल महिलाओं की भूमिका परिवार और समाज में सशक्त होगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
इस पहल से यह उम्मीद की जा रही है कि अररिया समेत पूरे बिहार में महिलाएँ आत्मनिर्भर बनकर न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और प्रदेश के विकास में भी अहम भूमिका निभाएँगी।
