– सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एसपी अंजनी कुमार ने दिए कई अहम निर्देश
अररिया, नजरिया न्यूज़।
समाहरणालय स्थित परमान सभागार में सोमवार को पुलिस अधीक्षक अररिया श्री अंजनी कुमार की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना और पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा दिलाना है।
बैठक में सबसे पहले एनएच पर बने अवैध कटों का मुद्दा उठा। पुलिस अधीक्षक ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी अवैध कट तुरंत बंद किए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। इसके साथ ही चाँदनी चौक पर लंबे समय से बनी जाम की समस्या से निपटने के लिए ई-रिक्शा स्टैंड को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर गंभीर विचार किया गया।
हिट एंड रन मामलों में तेजी
पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) को निर्देश दिया कि सभी थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि हिट एंड रन मामलों में मुआवजा प्रस्ताव शीघ्र जिला परिवहन कार्यालय को भेजा जाए। सिविल सर्जन को भी निर्देश मिला कि ऐसे सभी मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में देरी न हो।
नन-हिट एंड रन मामलों में न्यायाधिकरण को आवेदन
बैठक में यह भी तय हुआ कि नन-हिट एंड रन सड़क दुर्घटना मामलों में मुआवजा भुगतान के लिए दावा न्यायाधिकरण, पूर्णिया को आवेदन iRAD और eDAR पोर्टल के माध्यम से भेजे जाएंगे। एसपी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामले तत्काल न्यायाधिकरण को भेजे जाएं, जिससे पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिल सके।
पेट्रोल पंपों पर सुविधाएं अनिवार्य
पुलिस अधीक्षक ने पेट्रोल पंप संचालकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, खासकर साफ-सुथरे वॉशरूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन पेट्रोल पंपों पर इन सुविधाओं का अभाव रहेगा, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), पुलिस उपाधीक्षक अररिया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
यह बैठक सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर ठोस निर्णय लेने के साथ समाप्त हुई, जिसमें प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।
